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वित्‍त मंत्री ने  बजट पूर्व विचार विमर्श किया
December 17, 2019 • Yogita Mathur • BUSINESS


नई दिल्ली ,17 दिसम्बर ।  केन्‍द्रीय वित्‍त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 2020-21 के अगामी बजट के पूर्व आज नयी दिल्‍ली में उद्योग,सेवा और व्‍यापार क्षेत्र के साझेदार समूहों के साथ विचार विमर्श किया।

चर्चा के दौरान  मुख्‍य रूप से निवेश को प्रभावित करने वाले नियमनों, संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृति के बीच निर्यात को प्रोत्‍साहन देने के उपायों, औद्योगिक उत्‍पादन, लॉजिस्टिक सेवाओं, मीडिया और मनोरंजन सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे जुड़ी सेवाओं आदि पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में वित्‍त मंत्री के अलावा वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्‍त सचिव श्री राजीव कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती, श्री अजय भूषण पांडेय,  राजस्‍व सचिव श्री योगेन्‍द्र त्रिपाठी , पर्यटन मंत्रालय में सचिव श्री गुरुप्रसाद महापात्रा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्‍यापार विभाग के सचिव श्री अनूप वाधवन, वाणिज्‍य विभाग के सचिव श्री प्रमोद चंद्र मोदी, केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड के अध्‍यक्ष श्री पीके दास, केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर बोर्ड के अध्‍यक्ष डाक्‍टर के वी सुब्रह्मण्‍यन और सीईए के अलावा वित्‍त मंत्रालय के कई वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने नियमों के अनुपालन का बोझ कम करने, कर से जुड़े कानूनी विवादों को घटाने और कम जोखिम वाले उद्योग में स्व-प्रमाणीकरण की अनुमति देकर व्यापार को सुगम बनाने, टैक्स और कंपनी कानूनों में अपरा‍धिक दंड के प्रावधानों को हटाने,  शेयर पूंजी की लागत में कमी लाने, काम काज और श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने,  वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने, एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों की मदद के लिए निर्यात विकास कोष के गठन और  विनिर्माण क्षेत्र में निवेश प्रवाह को आसान बनाने से संबधित कई सुझाव दिए ।