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राजस्थान के सांसद, प्रधानमंत्री के समक्ष मुददा उठाएं: मुख्यमंत्री
May 12, 2020 • Anil Mathur • RAJASTHAN

जयपुर, 12 मई । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लगभग एक करोड़ ऐसे लोग संभावित हैं जिनके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केन्द्र से गेहूं का आवंटन नहीं हो रहा है। 

 गहलोत ने आज सांसद और विधायकों से वीडियों काफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के इसमें 54 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, लेकिन केन्द्र द्वारा 2011 की जनसंख्या के आधार पर 4 करोड़ 46 लाख लोगों के लिए ही गेहूं प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा करीब 46 लाख लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में या तो जुड़ने से छूट गए या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोग चाहे एपीएल हों या बीपीएल, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उन्हें भी गेहूं मिले।
 

गहलोत ने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें मई माह में राज्य सरकार ने एफसीआई से 21 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं खरीद कर प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहंू निशुल्क उपलब्ध करवाया है। इस पर एक माह में 78 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं।

उन्होने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अधिक समय तक इसे जारी रखना मुश्किल होगा, ऐसे में केन्द्र को खाद्य सुरक्षा योजना में प्रतिमाह एक लाख मैट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित करना चाहिए। 

गहलोत ने  कहा प्रदेश के सभी सांसदों से प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं।