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मत्‍स्‍य पालन एवं एफआईडीएफ में समझौता 
December 23, 2019 • Yogita Mathur • BUSINESS

नई दिल्ली,23 दिसम्बर ।मत्‍स्‍य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) पर अमल के लिए भारत सरकार के मत्‍स्‍य पालन विभाग, नाबार्ड और तमिलनाडु सरकार के बीच प्रथम त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्‍ताक्षर किये गये। 


इस अवसर पर केन्‍द्रीय मत्‍स्‍य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत जरूरतों की पूर्ति के लिए 'मत्‍स्‍य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष' के नाम से एक विशेष कोष सृजित किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 7522.48 करोड़ रुपये है। 
उन्‍होंने तटीय राज्‍यों से गहरे समुद्र में मत्‍स्‍य पालन, मछली पकड़ने के बाद की व्‍यवस्‍था करने और निर्यात संवर्धन पर विशेष ध्‍यान देने का अनुरोध किया। मत्‍स्‍य पालन से जुड़ी चिन्ह्ति अवसंरचना के विकास के लिए पात्र निकायों, सहकारी समितियों, लोगों और उद्यमियों को एफआईडीएफ से रियायती वित्‍त मुहैया कराया जाता है। राष्‍ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्‍ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और सभी अनुसूचित बैंक दरअसल एफआईडीएफ से रियायती वित्‍त मुहैया कराने वाले प्रमुख ऋण प्रदाता निकाय (एनएलई) हैं।