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अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की अन्तिम तिथि बढ़ी
December 21, 2019 • Yogita Mathur • RAJASTHAN

जयपुर, 21 दिसम्बर। राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी आवासीय काॅलोनियों के भूखण्डों के अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर नियमन तथा पट्टे जारी करने की अन्तिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने इस विषय में विŸा विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय से कृषि भूमि पर आवासीय काॅलोनियों में बड़ी संख्या में बसी आबादी को लाभ मिलेगा। 

गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, कृषि भूमि पर बसी आवासीय काॅलोनियों के भूखण्डों के अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट आॅफ डेट 31 दिसम्बर, 2018 तक तथा नियमित पट्टे के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में कृषि भूमि पर बसी आवासीय काॅलोनियों के भूखण्डों के लिए 17 जून, 1999 से पूर्व में जारी अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट आॅफ डेट 30 अक्टूबर, 2016 तथा   17 जून, 1999 से पश्चात् जारी अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट आॅफ डेट 30 जून, 2016 निर्धारित है। इन तिथियों को अब आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2018 करने का निर्णय लिया गया है। 

इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसी काॅलोनियों में भूखण्डों के लिए नियमित पट्टे जारी करने के क्रम में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी, प्रीमियम राशि तथा लीज रेन्ट आदि के माध्यम से राजस्व प्राप्त होगा और स्थानीय नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।