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आवश्यकता होने पर ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिला मंच की स्थापना
February 27, 2020 • Yogita Mathur • RAJASTHAN

जयपुर, 27 फरवरी। उपभोक्ता मामलात मंत्री  रमेश चन्द मीना ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जिन जिला मंचों में ज्यादा केस लंबित हैं और वहां पर आवश्यकता हुई तो  न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिला मंच की स्थापना कर दी जाएगी।
 
उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला मंच बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाडा, हनुमानगढ़, नागौर में अध्यक्ष एवं  चूरू में सदस्य हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिनका गुणावगुण के आधार पर नियुक्ति शीघ्र कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में 15 अध्यक्ष एवं 38 सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई है।
 
इससे पहले विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उपभोक्ता मामलात मंत्री ने बताया कि राज्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में अध्यक्षों के 37 एवं सदस्यों के 74 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 5 अध्यक्षों एवं 1 सदस्य का पद रिक्त है, जिनके लिए विज्ञप्ति जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।