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आरबीआई की घोषणा से बाजार को संजीवनी मिलेगी । आर के गौतम
April 17, 2020 • Anil Mathur • BUSINESS

जयपुर Jaipur , 17 अप्रेल । आलॅ इंडिया ग्रामीण बैंक आफ आफीसर्स आर्गेनाईजेशन और आलॅ इंडिया ग्रामीण बैंक वकर्स आर्गेनाईजेशन All India Gramin Bank of Officers Organization and All India Grameen Bank Walkers Organization के समन्वयक आर के गौतम ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आज किए गए ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था सुधार में तेजी आएगी ।

  गौतम ने कहा कि आरबीआई ने इससे पहले भी कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की गई घोषणाओं का असर आर्थिक व्यवस्था, आमलोगों, किसानों पर नजर आ रहा है ।
 

उन्होने कहा कि  रिजर्व बैंक ने सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा करते हुए एमएफआई और नॉन-बैंकिंग सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के जरिए यह मदद दी जाएगी। नाबार्ड, सिडबी और हाउसिंग बैंक को भी 50 हजार करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। 25 हजार करोड़ नाबार्ड को दिए जाएंगे। 15 हजार करोड़ रुपये सिडबी को दिए जाएंगे। 10 हजार करोड़ रुपये नेशनल हाउसिंग बैंक को देने के ऐलान से बाजार में रूपया आने से लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी ।

Coordinator RK Gautam गौतम ने कहा कि आरबीआई द्वारा किए गए ऐलान जिसमें  बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक पर 90 दिन का एनपीए नियम लागू नहीं होगा,इससे बैंकों की और व्यक्तिगत रिणदाता की क्रेडिट परफोरमेंंस पर असर नहीं पडेगा ।यानि 90 दिन के समय को फ्रीज कर दिया गया है ।  कर्जदाताओं के ब्याज की गणना 90 दिन को छोडकर की जाएगी ।इससे बैंकों की बेलेंस शीटस में एनपीए और व्यक्तिगत लोगों की रिण क्षमता की गणना करते समय फ्रीज समय की गणना नहीं की जाएगी । उन्होने कहा कि आज के ऐलान के बाद रिण लेने की क्षमता की गणना 1 जून से की जाएगी ।

समन्वयक आर के गौतम ने कहा कि कोरोना की वजह से राज्यों को  आर्थिक संकट से उबारने के लिए आरबीआई द्वारा प्रदेशों के वित्तिय भार को कम करने एवं मौजूदा समय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अग्रिम की सुविधा को 30 प्रतिशत से बढाकर 60 प्रतिशत कर दी है ।

गौतम ने कहा कि आरबीआई के हालिया निर्णय से  लघु उद्योग, एसएमआई:लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं भवन निर्माण से जुडे उद्योग को संजीवनी मिलेगी ।