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बजट सर्वकल्याणकारी: पायलट
February 20, 2020 • Yogita Mathur • RAJASTHAN

जयपुर, 20 फरवरी । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री  सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज पेश किये गये बजट को  सर्वकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इसमें प्रदेश के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखकर जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणायें की गई है।

पायलट ने कहा कि आज प्रस्तुत बजट राज्य के समग्र विकास के लिये समर्पित है तथा राज्य में आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ ही किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को केन्द्र बिन्दु में रखकर योजनाओं की घोषणायें की गई है।

 उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि प्रोत्साहन के लिये 25000 सोलर पम्पों को वितरित किया जाना एक अभूतपूर्व कदम है। साथ ही किसानों को चरणवार तरीके से बिजली उपलब्ध करवाकर रात्रि में खेतों में कार्य करने की बाध्यता व परेशानी से निजात दिलाने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाया जाना प्रशंसनीय है। 

उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु सेंटरों की स्थापना करने से किसानों की आय बढ़ेगी तथा कृषि लागत में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी तथा सीएचसी के विस्तार हेतु प्रावधान किये गये हैं, केंसर हॉस्पिटल की स्थापना करने, एस.एम.एस. हॉस्पिटल के विस्तार हेतु बजट प्रावधान कर तथा जिला हैड क्वाटर पर एमआरआई इत्यादि की जॉंचों की सुविधा उपलब्ध करवाकर आमजन को राहत प्रदान की गई है। 

उन्होंने कहा कि सडक दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के प्रावधान से आमजन को समय पर चिकित्सा उपलब्ध होने से उनका जीवन सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना होने तथा पशु चिकित्सालयों हेतु लोगों को प्रशिक्षण देने से ना सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। 

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी तथा ए.एन.एम. को समन्वय हेतु एक ऐप बनाया जाना प्रदेश की गरीब जनता के हित में है तथा इन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु बजट में प्रावधान कर प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है।

 पायलट ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना होने से प्रदेश में इस वर्ग के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर पालनहार योजना के तहत् शेल्टर होम बनाने तथा नेहरू पार्क संरक्षण योजना के तहत् 100 करोड़ रूपये आवंटित किये जाने से प्रदेश के बच्चों का जीवन स्तर  बेहतर होगा। इसी के साथ जन्म से बेहरे बच्चों की जॉंच किया जाना आवश्यक होगा तथा ऐसे बच्चों के ईलाज हेतु कॉकलीयर इमप्लांट हेतु सरकार से सहायता प्रदान कर बच्चों का आगामी जीवन बेहतर बनाने हेतु सरकार ने कदम उठाये हैं। 

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के युवाओं के रोजगार हेतु 25000 की बजाए 50000 युवाओं को ऋण प्रदान करने का निर्णय प्रदेश में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक जिलों में बालिका छात्रावासों की स्थापना हेतु बजट प्रावधान होने से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की पुरूस्कार राशि में बढ़ोत्तरी कर प्रदेश में खेलों के विकास हेतु नई राह खोली है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड तथा राजस्थान खादी आयोग के आधुनिकीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराने से खादी संस्थाओं को मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खान आवंटन की ट्रांसपेरेन्सी हेतु प्रावधान किये जाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के तहत् 53 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा 4 लाख से अधिक परिवारों ने 100 कार्य दिवस पूर्ण किये जिससे राजस्थान मनरेगा के तहत् कार्य करवाने में पूरे देश में अनुकरणीय राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास कोष की स्थापना होने से प्रदेश में पर्यटकों को सुविधायें प्राप्त होंगी तथा पर्यटन के माध्यम से प्रदेश को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी ब्लॉक में मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना हेतु सरकार का संकल्प प्रदेश के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित कर बच्चों के सर्वांगीर्ण विकास तथा शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित होने में सहायता प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित होना प्रदेश में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिये उठाया गया एक कदम है तथा कस्तूरबा गॉंधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना से बालिका शिक्षा को सम्बल प्राप्त होगा।

 उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में शिक्षा हेतु राजीव गॉंधी ई-कन्टेन्ट की स्थापना से कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को ऑन लाईन तथा ऑफ लाईन पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी जिससे छात्र एवं छात्राओं को हर वक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश की सडकों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं तथा सडक दुर्घटनाओं में कमी हेतु कमेटी का गठन कर व सडक सुरक्षा बोर्ड हेतु राशि का आवंटन कर जनहित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 

 पायलट ने कहा कि सीवर की सफाई तथा ब्लॉकिंग दूर करने हेतु मशीनें खरीदने के लिये सरकार ने बजट में राशि उपलब्ध करवाई है तथा सीवर लाईन की सफाई हेतु मानव के न उतरने हेतु जो नियम बनाया है वह प्रदेश सरकार की गरीबों व दलितों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अग्निशमन के लिये नये वाहन खरीदने हेतु तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार पुलिस प्रशासन हेतु नये वाहनों की खरीद सहित मोबाईल यूनिटस् की स्थापना कर एवं एन्टी नारकोटिक यूनिट बनाकर पुलिस महकमें को मजबूत करने तथा नागरिक सुरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमि के नामान्तरण की व्यवस्था ऑन लाईन करने, प्रदेश में फ्लाईंग स्कूल की पुनः स्थापना करने, नये न्यायालय खोलने हेतु प्रावधान करने से आमजन को फायदा मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. के लिये स्टॉम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने और उद्योगों के लिये जमीन की डीएलसी दर 10 प्रतिशत कम करने तथा वर्ष 2021 तक भूमि की डीएलसी दर नहीं बढ़ाये जाने की घोषणा एवं प्रदेश के अनेक जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की घोषणा से प्रदेश के औद्योगिक विकास को रोडमेप तैयार हुआ है जिससे राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बजट में हजारों युवाओं के लिये नौकरियां देने की घोषणा के साथ ही वर्तमान कर्मचारियों के हित के लिये घोषणायें की गई हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित बजट अनुमान में राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि में 10 हजार करोड़ रूपये की कटौती करना अनुचित है तथा प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है।