जयपुर,14 मई ।गर्मी में पेयजल आपूर्ति को सामान्य बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कंटीन्जेंसी प्लान के कार्योें को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है ।
गहलोत ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं जलदाय विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रदेश में पेयजल को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर तीन दिन में सांसदों-विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना तैयार कर कार्यवाही करें।
राज्य सरकार ने कंटीन्जेंसी प्लान के अनुरूप सभी जिला कलेक्टरों को 50 लाख रूपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिन जिलों में और राशि की आवश्यकता होगी, वहां अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। 134 शहरों में पेयजल परिवहन के लिए 24 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 41 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है ।
